नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद (Divorce) गर्ने कानूनी प्रक्रिया, लाग्ने समय, पत्नी वा पतिको अधिकार, सम्पत्ति बाँडफाँड र नयाँ कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत जानकारी। सहमतिमा वा असहमतिको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद कसरी गर्ने, के कागजात चाहिन्छ, र अदालतमा मुद्दा कसरी चल्छ भन्ने सबै जानकारी यहाँ पढ्नुहोस्।
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी व्यवस्था
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद (Divorce) भन्नाले पति–पत्नी बीचको वैवाहिक सम्बन्ध कानूनी रूपमा समाप्त हुनु हो। सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधान मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ। यो कानूनी रूपमा दुई व्यक्तिको वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त गर्ने माध्यम हो, जसले दुबै पक्षलाई आफ्नो स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकार दिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदका प्रमुख आधारहरू
१) आपसी सहमतिको सम्बन्ध विच्छेद
पति र पत्नी दुबैको सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। दुबै जना अदालतमा उपस्थित भई आपसी सहमति जनाएपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको आदेश दिन सक्छ।
२) असहमतिको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद
यदि एक पक्ष सम्बन्ध विच्छेद चाहन्छ र अर्को पक्ष सहमत छैन भने पनि कानूनी आधारमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ।
पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था:
पत्नीले घर छोडेर लामो समयसम्म नफर्किएको भए।
पत्नीसँग सहवास गर्न अस्वीकार गरेको वा अयोग्य भएको भए।
पत्नीले अरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको प्रमाणित भए।
मानसिक वा शारीरिक यातना दिएको भए।
पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था:
पतिको शारीरिक वा मानसिक अत्याचार भएको भए।
पतिको दोस्रो विवाह भएको वा अरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको भए।
पतिको लापरवाही, घरछोड्ने, वा आर्थिक सहयोग नगरेको भए।
लामो समयसम्म पतिको सम्पर्क नटुटेको भए।
सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी प्रक्रिया
१. मुद्दा दर्ता (Filing Case): सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ।
२. अदालतको सूचना: अदालतले अर्को पक्षलाई कारणसहित जानकारी पठाउँछ।
३. प्रतिउत्तर (Response): अर्को पक्षले आफ्नो जवाफ पेश गर्न पाउँछ।
४. मेलमिलाप प्रयास (Reconciliation): अदालतले पहिलो चरणमा मेलमिलापको अवसर दिन्छ।
५. अंशबण्डा (Property Division): सम्बन्ध विच्छेद अघि सम्पत्ति बाँडफाँड गरिन्छ।
६. फैसला (Judgment): अदालतले प्रमाणका आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको आदेश दिन्छ।
७. प्रमाणपत्र (Certificate): अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र जारी हुन्छ।
सम्पत्ति बाँडफाँड र आर्थिक व्यवस्था
सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नी वा पतिले विवाहपछि सँगै आर्जन गरेको सम्पत्ति बराबर रूपमा बाँडिन्छ।
पत्नी वा पति मध्ये जो आर्थिक रूपमा निर्भर छ, उसले भरणपोषण (alimony) पाउन सक्छ।
पत्नीले चाहेको खण्डमा अंश नलिएर एकमुष्ठ रकम लिन सक्छ।
सम्बन्ध विच्छेदमा लाग्ने समय
सामान्यतया सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म लाग्न सक्छ।
यदि दुबै पक्ष सहमत छन् भने १ देखि ३ महिना भित्र निर्णय हुन सक्छ।
विदेशमा भएका सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी मान्यता
विदेशमा गरिएको सम्बन्ध विच्छेद नेपालमा मान्यता पाउनका लागि:
अदालत वा कानूनी निकायबाट भएको हुनुपर्छ।
सम्बन्धित प्रमाणपत्र र अनुवादित कागजात नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ।
सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवश्यक कागजातहरू
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
नागरिकता प्रमाणपत्र
निवेदनपत्र (फिरादपत्र)
सम्पत्ति विवरण
साक्षीका बयानहरू
बच्चा भए भरणपोषण सम्बन्धी विवरण
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित नयाँ कानूनी प्रावधान
नयाँ कानूनी व्यवस्थाले दुबै पक्षलाई समान अधिकार दिएको छ।
महिलाले पतिको मञ्जुरीबिना पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने।
सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि सन्तानले दुबैको सम्पत्तिमा अधिकार राख्ने।
अदालतले मेलमिलाप प्रयास गर्न अनिवार्य बनाएको।
सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलालाई सम्पत्ति र भरणपोषणको हक सुरक्षित गरेको।
सम्बन्ध विच्छेद गर्दा महिलाको हक
विवाहपछि सँगै आर्जन गरेको सम्पत्तिमा बराबरी अंश पाउने।
सन्तानको हक पनि सुरक्षित।
महिलाले चाहेको खण्डमा एकमुष्ठ रकम लिन सक्छ।
पतिको सम्पत्ति बिक्री गर्न वा प्रयोग गर्न रोक लगाउने अधिकार।
सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुषको हक
सम्बन्ध विच्छेद भए पनि सन्तानमा अधिकार कायम रहन्छ।
महिलाले गलत कारणमा मुद्दा हालेको प्रमाणित भए भने भरणपोषण दिन नपर्ने।
अदालतको आदेश अनुसार सम्पत्ति बाँडफाँड हुने।
प्रचलित कानूनी अनुच्छेदहरू
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ४, दफा ९३ देखि १०४ सम्म सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू रहेका छन्।
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत
सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालत मा दर्ता हुन्छ।
उदाहरण:
काठमाडौंमा — काठमाडौं जिल्ला अदालत
पोखरामा — कास्की जिल्ला अदालत
बिराटनगरमा — मोरङ जिल्ला अदालत
निष्कर्ष
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद (Divorce Process in Nepal) अब कानूनी रूपमा स्पष्ट, पारदर्शी र दुवै पक्षको अधिकार सुरक्षित राख्ने व्यवस्था बनेको छ। पति वा पत्नी जसले पनि आवश्यक कारणका आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन्। अदालतले मेलमिलाप प्रयास गरे पनि यदि सहमति भएन भने कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्छ।
सम्बन्ध विच्छेद केवल वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य होइन, स्वतन्त्र जीवन सुरु गर्ने अधिकार पनि हो।
(FAQs)
१. नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको नयाँ कानूनी व्यवस्था के हो?
२०७४ को मुलुकी देवानी संहिता अनुसार अब दुबै पक्षले सहमति वा असहमतिको अवस्थामा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन्। महिलाले पनि पतिको मञ्जुरीबिना मुद्दा दायर गर्न सक्छिन्।
२. सम्बन्ध विच्छेद गर्न न्यूनतम समय कति लाग्छ?
दुबैको सहमतिमा १–३ महिना, तर असहमतिको अवस्थामा ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म।
३. नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको पहिलो कदम के हो?
पहिलो चरणमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ, त्यसपछि अदालतले सूचना पठाउँछ र मेलमिलाप प्रयास गर्छ।
४. यदि पति सम्बन्ध विच्छेद मान्दैन भने पत्नीले के गर्न सक्छिन्?
पत्नीले पतिको मञ्जुरीबिना पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छिन्, यदि शारीरिक, मानसिक, वा आर्थिक यातना प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने।